“अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू पीडित मात्र होइनन्, वास्तवमा जलवायु समाधानका लागि हामी महत्वपूर्ण पक्ष हौं”

मेरो नाम प्रतिमा गुरुङ हो र पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रकी अपाङ्गता भएकी आदिवासी महिलाको नाताले मेरो देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी छु । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका विश्वका मुलुकहरू मध्ये नेपाल चौथोमा पर्छ, र यहाँका ८० % भन्दा बढी जनसङ्ख्या भूकम्प, खडेरी, बाढी, पहिरो, बढी तापक्रम, हिमनदी ताल विस्फोटबाट आउने बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन् । यस्ता जलवायुजन्य प्रभावहरूको वृद्धिले नेपाली जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ, विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसको बढी जोखिममा रहनेगर्छन् ।

म एक अभियन्ता हुँ र राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान नेपाल) को अध्यक्ष र अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको ग्लोबल नेटवर्कको सञ्चालक समितिको महासचिव पनि हुँ । “अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव” शीर्षक रहेको निडवानद्वारा गरिएको अध्ययनले जलवायु संकटबाट महिला र किशोरीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । तर, नेपालको कृषिमा उनीहरूको योगदान र पानी र दाउरा जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको रक्षकका रुपमा उनीहरूको सहयोगी भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका महिलाहरूसँग जलवायु संकटको सामना गर्नतर्फ हुने छलफलहरूमा योगदान गर्नसक्ने महत्वपूर्ण ज्ञान र प्रस्तावहरू छन् । तथापि उनीहरूलाई निर्णय लिइने स्थानबाट अलग राखिएको छ ।

हाम्रो अध्ययनले आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका महिला र उनीहरूका परिवारहरूले सामना गर्ने जलवायु परिवर्तनको वास्तविकतामाथि थप प्रकाश पारेको छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूसहित नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिहरू किसान हुन्, र अझै पनि आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वनमा निर्भर छन्; उनीहरूको वन र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग सहजीवीको सम्बन्ध छ । वन र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन उनीहरूको पृथक पहिचान र परम्परागत अभ्यासहरूको अभिन्न अंग हो, र त्यो अभ्यासलाई उनीहरूले आफ्ना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका छन् ।

निडवान र अन्यले गरेको अनुसन्धानले राज्यको नीति तथा जलविद्युत बाँध, सडक विस्तार, उत्खनन उद्योगजस्ता आयोजनाका कारण आफ्नो पुर्खौली भूमिमा बसोबास गरिरहेका अधिकांश आदिवासी जनजाति विकासको नाममा विस्थापित भइरहेको देखाउँछ । त्यसपछि उनीहरूको जमिन, जङ्गल र जलस्रोतमा पहुँच छैन, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनपुगेको छ । राज्यले आदिवासी जनजातिको परम्परागत प्रथाजनित अभ्यास र जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्दैन, जसका कारण धेरै आदिवासी जनजाति आफ्ना परम्परागत जीवनशैली त्याग्न बाध्य भएका छन् ।

यसका अतिरिक्त, लगातार भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धित खडेरी र बाढीले स्थानीय कृषिलाई क्षति पु¥र्याउँदा यो अवस्था थप जटिल बन्दैगइरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा केही प्रजातिका आलु र गहुँका बीउ आजभोली पाइँदैन । पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् र कृषिजन्य जमिन बाँझो बनेको छ, जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ र त्यसबाट आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ ।

एउटा घटना अध्ययनमा काठमाडौं नजिकै रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मानसिक अपाङ्गता भएकी आदिवासी बालिकाकी आमाले आफ्नी छोरीलाई उनको स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि अत्यावश्यक रहेको पौष्टिक खाना र पर्याप्त पानी खुवाउन कठिनाइको सामना गरिन् । पानी लिन जान र आउन ती आमाले दैनिक दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ, र त्यसबीच घरमा छोरीलाई केही हुने पो हो कि भन्ने डर उनमा रहनेगर्छ  । पानी र वनस्रोतमा पहुँचको कमीले गर्दा उनले आम्दानीका लागि स्थानीय मदिरा बनाउन र विक्री गर्न पनि कठिन छ, र त्यसैले गर्दा आफ्नी छोरी र परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न पनि सम्भव छैन ।

एउटा महिला, आदिवासी र अपाङ्गता भएको महिलाको रूपमा यी सबै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले मलाई र मेरो समुदायलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दछ । अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा समाजमा र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पहुँचयुक्तता र मानसिकताजन्य अवरोधहरूको सामना गर्छन् । हामी अल्पसङ्ख्यक लिङ्ग, योग्यता र जातीय पहिचानका भएकाले सांस्कृतिक मान्यता, ऐतिहासिक उत्पीडन, कानून र धर्मका कारण विभिन्न प्रकारका भेदभावहरूको सामना गर्छौं । फलस्वरुप निरपेक्ष गरिबीमा रहेकाहरूका बीचमा हाम्रो बढी प्रतिनिधित्व छ र स्रोतहरूमा हाम्रो पहुँच र अर्थपूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकारको उपभोग गर्ने हाम्रो क्षमता सीमित छ ।

आदिवासी जनजातिहरूले पृथ्वीको जैविक विविधताको ८०% संरक्षण गरेपनि उनीहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूप्रति सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गर्छन् । तथापि, हानि तथा क्षति र अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी सवाललगायत जलवायु परिवर्तनका छलफलहरूमा हामीलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छैन । परिवर्तनका पात्र र प्रतिनिधिका रूपमा महिला, आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ । हामी पीडित मात्र होइनौं, समाधानका लागि हामी मुख्य पक्ष हौं, जसलाई ठोस कार्यान्वयनका साथ जलवायुसम्बन्धी नीति र योजनाहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक छ । जलवायु न्यायका लागि काम गर्ने राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, विकास साझेदार र गैससहरू जस्ता सरोकारवालाहरूले आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू जस्ता बहुपहिचान भएका सामाजिक समूहहरूको आवाज सुन्नुपर्छ, जसलाई आफ्नो अधिकारका लागि कसरी लड्ने र प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा थाहा छ । यी सरोकारवालाहरूले महत्वपूर्ण विषयमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने महत्वकांक्षी महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक तहमा सामाजिक पदानुक्रममा न्यून स्थानमा रहेका महिला, आदिवासी महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूलाई थप सहयोगको लागि म जोडदार आग्रह गर्दछु । हाम्रो पृथ्वीलाई संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई जलवायु छलफलको केन्द्रमा राख्न आदिवासी महिलाहरूको ज्ञान, परम्परा र योगदानलाई सम्मान, प्रवद्र्धन र साकार पार्ने समय आएको छ ।

हामीले एकलौटी ढंगले काम गर्ने तरिकामा पुनर्विचार गरी विभिन्न आन्दोलनहरूबीच सहकार्य गर्ने समय आएको छ । चाहे त्यो लैङ्गिकता, अपाङ्गता, जातीयता र अन्य अधिकारहरूको लडाई किन नहोस् हामी प्रत्येकको विभिन्न स्तर र अन्तरसम्बन्धित पहिचानहरूलाई स्वीकार्नु पर्दछ । स्थानीयदेखि विश्वव्यापी स्तरसम्म साझेदाहरू निर्माण गर्द सहकार्यमार्फत अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला जस्ता सामाजिक समूहहरूको प्रस्ताव र जीवन्त अनुभवहरूलाई ध्यान दिने दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने क्षण हो यो । हामीले संरचनात्मक परिवर्तन मार्फत ऐतिहासिक भेदभावलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नुपर्छ, र त्यसका लागि लैङ्गिकता, संस्कृति र अपाङ्गतालाई ध्यानमा राख्ने र शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्ने अन्तरक्षेदीय (इन्टरसेक्सनल) अवधारणा एकीकृत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा जलवायु न्यायसम्बन्धी बहस सबैका लागि थप समावेशी हुनसकोस् । जलवायु संकटको सामना गर्न यदि हामीले सामूहिक रूपमा यी तत्काल र अत्यावश्यक कदमहरू चाल्न सक्यौं भने, कोही पनि पछाडि नछोडिएको कुरा हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।

श्री प्रतिमा गुरुङ नेपालकी एक अग्रणी प्राज्ञिक अभियन्ता हुन् । प्रतिमाले आवाजविहीन महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् र नेपाल, एसिया र विश्वव्यापी रूपमा बहुसीमान्तकृत पहिचानहरूलाई एकआपसमा जोड्नका लागि आफ्नो कामलाई अन्तरक्षेदीय अवधारणा अवलम्बन गर्छिन् । श्री गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या कलेजकी प्राध्यापक हुन् । उनी अनुसन्धानमा संलग्न छिन् र आफ्नो प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई पैरवीसँग जोड्ने गर्छिन् । उनले नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गठित अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिको विज्ञको रूपमा पनि काम गर्छिन् । प्रतिमा गुरुङ आदिवासी जनजाति अपाङ्गता ग्लोबल नेटवर्क (IPWDGN) र राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (NIDWAN) को संस्थापक सदस्य र हाल महासचिव हुन् । निडवान गागाको साझेदार पनि हो । उनले नेपाल र एसियामा निम्नलिखित विषयहरूमा कसरी पहल गर्ने भन्नेमा उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् ःअन्तरआन्दोलन सहकार्य; महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत आन्दोलनहरूबीच अन्तरक्षेदिय अवधारणा ; र समावेशी शिक्षा, वातावरणीय न्याय र अन्य विषयमा प्रवचन ।