लैङ्गिकता र जलवायु न्यायलाई बढावा दिने कोपतर्फ


स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भइरहेको २६ औं राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप२६) मा १९० भन्दा बढी राष्ट्रका नेता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाजका सदस्य र अभियन्ताहरू भेला भएका छन् ।

उनीहरूको भेला यस्तो समयमा भइरहेको छ जहाँ महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पारेको असरकोे गम्भीरता र विशेषगरी केही राष्ट्रहरुका साथै महिला तथा किशोरीहरू जस्ता पहिला नै कमजोर अवस्थामा रहेका सामाजिक समूहहरूका लागि कति विनाशकारी हुन पुगेको छ भन्ने कुरा भर्खरै मात्र बुझ्न थालेका छन् । महिलाहरूमा कोभिड–१९ को प्रभावबारे हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नीति सार–संक्षेपमा उल्लेख गरेजस्तै “स्वास्थ्यदेखि अर्थतन्त्र, सुरक्षादेखि सामाजिक सुरक्षासम्म सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव महिला र किशोरीहरूका उनीहरुको लैङ्गिकताका कारण बढी रहेको छ ।”

महामारी जस्तै, जलवायु संकटले लैङ्गिक र सामाजिक असमानताहरूलाई सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसलाई थप गम्भीर बनाउने काम गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको समस्या रहेन; विश्वभरका महिला र किशोरीहरूले अहिले यसको सबैभन्दा खतरनाक परिणामहरू भोगिरहेका छन्, र यो अझ खराब हुँदै जाने छ । त्यसैले कोप२६ मा सरकारहरूले लिने निर्णयहरू पृथ्वीको भविष्यका लागि अति महत्वपूर्ण छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आइपीसीसी) ले “विगत र भविष्यका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण हुने धेरै परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउन सकिंदैन” र हामी सम्भवत अब फिर्ता आउन नसकिने बिन्दुको नजिक रहेको कारण हाम्रो अवस्था गम्भीर छ भन्ने कुरा औंल्याइसकेको छ ।

कोप२६ लाई आकार दिने परिस्थितिले सबै राष्ट्रहरुलाई हामीले अनुभव गरिरहेको सामाजिक, वातावरणीय र लैङ्गिक प्रभावहरू निम्त्याएको ऐतिहासिक असमानताहरू विरुद्ध लड्ने लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण जलवायु कार्यमा ईमानदारीपूर्वक प्रतिबद्ध हुन अत्यावश्यक बनाउँदछ । यस कारणले गर्दा कम्तीमा पनि तीनवटा आयामहरूमा प्रगति हासिल गर्न आवश्यक छ ः

१. लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेलिसयसभन्दा तल राख्ने ः

ऐतिहासिक रूपमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने तरिकाले यी कार्यहरू हुने ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने महिला र बालिकाहरूको अधिकारमा गम्भीर प्रभाव पार्दै आएको छ । ठूला जलविद्युत बाँध र ग्यास, कोइला र तेलको उत्खनन् जस्ता झूठा जलवायु समाधानहरूको विकासले वातावरण र समाजलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पारेको छ, महिलाहरूको जीवनपद्धतिलाई थप खतरापूर्ण बनाएको छ, र नयाँ तथा बढी गम्भीर प्रकार हिंसालाई बढावा दिँदै उनीहरूको बेतलबी कार्यभार बढाएको छ ।

ऊर्जाको न्यूनकार्बन स्रोतहरूमा रुपान्तरण कच्चा पदार्थको परिवर्तनमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन; लैङ्गिक न्यायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने विधिहरू पनि समावेश हुनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, कल्याण सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यस्ता कार्यहरु हुने समुदायहरूको अधिकारको प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।

सन २०१५ सम्म, १४५ देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जालाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्न नीति र कानुन बनाएका थिए, तर ती मध्ये बहुमतले त्यसमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्न असफल भए । राष्ट्रहरूले न्यायोचित ऊर्जा रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नका लागि, उनीहरूले महिलाको अधिकार र विचारमा केन्द्रित गर्ने ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगका समुदायमा आधारित मोडलहरूलाई समर्थन गर्नु महत्वपूर्ण छ । मध्य अमेरिकामा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ समुदायहरूले ठूला बाँधहरूको नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव बिना स्थानीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने साना बाँध वा टर्बाइनहरूको निर्माणको वरिपरि संगठित छन् ।

२. महिला अधिकारलाई अगाडि बढाउन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने

बाह्र वर्षअघि कोपेनहेगनमा भएको कोप१५ मा धनी राष्ट्रहरूले कम धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र तापक्रममा हुने थप वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्व अमेरिकी डलर दिने वाचा गरेका थिए । त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।

न्यायपूर्ण न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न, धनी राष्ट्रहरूले यो वाचा पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, यो जलवायुको क्षेत्रमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता त्यसको सबैभन्दा बढी खाँचो रहेकाहरुसम्म पुग्नु पर्छ ः जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश, समाजका क्षेत्र, र मानिसहरू । स्रोत व्यवस्थापन निर्देशिकाहरूले महिलाको आवाज, दृष्टिकोण र ज्ञानलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोगले मानवअधिकारको मापदण्डलाई सम्मान गर्नुपर्छ, विशेषगरी स्थानीय समुदाय र महिलाको हकमा सहयोग जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग भएको र महिला, आदिवासी जनजाति, ग्रामीण समुदाय र समग्रमा मानवजातिको अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी जवाफदेहिता प्रणाली हुनुपर्छ ।

३. दक्षिणी विश्वमा भएको नोक्सान र क्षतिको सामना गर्ने उपायहरूको सुदृढीकरण

न्यूनीकरण र अनुकूलनका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने हानि र क्षति (जस्तै ः समुद्री सतह वृद्धि, प्रतिकूल मौसम, जीविकोपार्जनमा आर्थिक क्षति र विस्थापन)लाई जलवायु कार्यको तेस्रो स्तम्भको रूपमा स्थापना गर्दछ । यो स्तम्भलाई मुख्यतया विश्वका संकटासन्न देशहरू र सामाजिक आन्दोलनहरूले बढी जोड दिएका छन्, जसले हानि र क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको न्यायसंगत र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको अंशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डामा प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न माग गर्दछन् ।

संकटासन्न आवस्थमा रहेका राष्ट्र, समुदाय, र समूहहरू (विशेष गरी महिलाहरू) पहिले नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभावहरू भोगिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरू जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि, मेक्सिकोको युकाटन पेनिन्सुलाका आदिवासी मायन महिलाहरूले गम्भीर हुँदै गइरहेको आँधीबेहरीका कारण आफ्नो बाली नष्ट र जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको देख्दै आएका छन् । नोक्सान र क्षति भइसकेको अवस्थामा न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यहरू अब सम्भव छैनन्।् । यी परिदृश्यहरूले विश्वका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरूबाट ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायमा आधारित प्रभावकारी प्रतिकार्यको माग गर्दछ ।

क्षतिको प्रमाण, र यस्तो कार्य हुने अन्यायपूर्ण सन्दर्भहरूका बावजुद यस स्तम्भलाई बलियो बनाउन र ठोस वित्तीय प्रतिबद्धताहरूलाई साकार दिने ढाँचालाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा विगतका जलवायु वार्ताले न्यून प्रगति हासिल गरेको छ । धारा ८ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, यसले “कुनै दायित्व वा क्षतिपूर्तिको लागि आधार प्रदान गर्दैन ।” कोप२६ का निर्णयकर्ताहरूले महिला र उनीहरूका समुदायहरूले पहिले नै अनुभव गरिसकेका नोक्सान र क्षतिलाई वित्त पोषण गर्नेतर्फ ठोस कदमहरू अगाडि बढाउन सहमत हुनु अत्यावश्यक छ ।

जलवायु संकटको सबैभन्दा नराम्रो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढ्ने बाटो छ, तर विश्व नेताहरूले तत्कालै यी कार्यहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ ः आफ्नो ऊर्जा रुपान्तरणमा महिला अधिकार र आवाजलाई प्राथमिकता दिने; स्थानीय महिलाको नेतृत्वमा प्रस्तुत जलवायु प्रस्ताव र समाधानका लागि आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने ; र मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका समुदायहरूले भागेको नोक्सान र क्षतिको पूर्ति गर्ने । समाधानहरू पहिले नै छन्, हामीले अब केवल काम गर्न आवश्यक छ ।

 

लिलियाना एभिला इन्टरअमेरिकन एसोसिएसन फर इन्भायरमेन्टल डिफेन्स (एआईडीए) मा मानव अधिकार र वातावरण कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । एआईडीएले ल्याटिन अमेरिकाभरि वातावरणीय हानिबाट पीडित समुदायहरूलाई ज्ञान सम्प्रेष गरेर, विजयी कानुनी तर्कहरू सिर्जना गरेर, नीति तथा कानूनलाई सुदृढ पार्दै, र कानून लागू गर्न समुदायहरूका लागि नमूना रणनीतिहरू विकास गरेर वातावरण र समुदायहरूलाई संरक्षण गर्न कानूनको प्रयोग गर्दछ ।


Related Post

Job vacancy: Advocacy & Collaborations Coordinator

The Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) is currently looking to recruit a full-time coordinator to support the…

See more

Job vacancy: Linking & Learning Coordinator

The Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) is currently looking to recruit a full-time Linking & Learning Coordinator.…

See more

Report | Critical approaches to gender in mountain ecosystems

Women play a key role in nature conservation, yet they often lack the inputs, technologies, training and extension services, and…

See more

Subscribe to our newsletter

Sign up and keep up to date with our network's collective fight for a gender and environmentally just world.