“अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू पीडित मात्र होइनन्, वास्तवमा जलवायु समाधानका लागि हामी महत्वपूर्ण पक्ष हौं”


मेरो नाम प्रतिमा गुरुङ हो र पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रकी अपाङ्गता भएकी आदिवासी महिलाको नाताले मेरो देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी छु । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका विश्वका मुलुकहरू मध्ये नेपाल चौथोमा पर्छ, र यहाँका ८० % भन्दा बढी जनसङ्ख्या भूकम्प, खडेरी, बाढी, पहिरो, बढी तापक्रम, हिमनदी ताल विस्फोटबाट आउने बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन् । यस्ता जलवायुजन्य प्रभावहरूको वृद्धिले नेपाली जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ, विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसको बढी जोखिममा रहनेगर्छन् ।

म एक अभियन्ता हुँ र राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान नेपाल) को अध्यक्ष र अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको ग्लोबल नेटवर्कको सञ्चालक समितिको महासचिव पनि हुँ । “अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव” शीर्षक रहेको निडवानद्वारा गरिएको अध्ययनले जलवायु संकटबाट महिला र किशोरीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । तर, नेपालको कृषिमा उनीहरूको योगदान र पानी र दाउरा जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको रक्षकका रुपमा उनीहरूको सहयोगी भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका महिलाहरूसँग जलवायु संकटको सामना गर्नतर्फ हुने छलफलहरूमा योगदान गर्नसक्ने महत्वपूर्ण ज्ञान र प्रस्तावहरू छन् । तथापि उनीहरूलाई निर्णय लिइने स्थानबाट अलग राखिएको छ ।

हाम्रो अध्ययनले आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका महिला र उनीहरूका परिवारहरूले सामना गर्ने जलवायु परिवर्तनको वास्तविकतामाथि थप प्रकाश पारेको छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूसहित नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिहरू किसान हुन्, र अझै पनि आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वनमा निर्भर छन्; उनीहरूको वन र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग सहजीवीको सम्बन्ध छ । वन र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन उनीहरूको पृथक पहिचान र परम्परागत अभ्यासहरूको अभिन्न अंग हो, र त्यो अभ्यासलाई उनीहरूले आफ्ना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका छन् ।

निडवान र अन्यले गरेको अनुसन्धानले राज्यको नीति तथा जलविद्युत बाँध, सडक विस्तार, उत्खनन उद्योगजस्ता आयोजनाका कारण आफ्नो पुर्खौली भूमिमा बसोबास गरिरहेका अधिकांश आदिवासी जनजाति विकासको नाममा विस्थापित भइरहेको देखाउँछ । त्यसपछि उनीहरूको जमिन, जङ्गल र जलस्रोतमा पहुँच छैन, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनपुगेको छ । राज्यले आदिवासी जनजातिको परम्परागत प्रथाजनित अभ्यास र जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्दैन, जसका कारण धेरै आदिवासी जनजाति आफ्ना परम्परागत जीवनशैली त्याग्न बाध्य भएका छन् ।

यसका अतिरिक्त, लगातार भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धित खडेरी र बाढीले स्थानीय कृषिलाई क्षति पु¥र्याउँदा यो अवस्था थप जटिल बन्दैगइरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा केही प्रजातिका आलु र गहुँका बीउ आजभोली पाइँदैन । पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् र कृषिजन्य जमिन बाँझो बनेको छ, जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ र त्यसबाट आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ ।

एउटा घटना अध्ययनमा काठमाडौं नजिकै रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मानसिक अपाङ्गता भएकी आदिवासी बालिकाकी आमाले आफ्नी छोरीलाई उनको स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि अत्यावश्यक रहेको पौष्टिक खाना र पर्याप्त पानी खुवाउन कठिनाइको सामना गरिन् । पानी लिन जान र आउन ती आमाले दैनिक दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ, र त्यसबीच घरमा छोरीलाई केही हुने पो हो कि भन्ने डर उनमा रहनेगर्छ  । पानी र वनस्रोतमा पहुँचको कमीले गर्दा उनले आम्दानीका लागि स्थानीय मदिरा बनाउन र विक्री गर्न पनि कठिन छ, र त्यसैले गर्दा आफ्नी छोरी र परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न पनि सम्भव छैन ।

एउटा महिला, आदिवासी र अपाङ्गता भएको महिलाको रूपमा यी सबै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले मलाई र मेरो समुदायलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दछ । अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा समाजमा र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पहुँचयुक्तता र मानसिकताजन्य अवरोधहरूको सामना गर्छन् । हामी अल्पसङ्ख्यक लिङ्ग, योग्यता र जातीय पहिचानका भएकाले सांस्कृतिक मान्यता, ऐतिहासिक उत्पीडन, कानून र धर्मका कारण विभिन्न प्रकारका भेदभावहरूको सामना गर्छौं । फलस्वरुप निरपेक्ष गरिबीमा रहेकाहरूका बीचमा हाम्रो बढी प्रतिनिधित्व छ र स्रोतहरूमा हाम्रो पहुँच र अर्थपूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकारको उपभोग गर्ने हाम्रो क्षमता सीमित छ ।

आदिवासी जनजातिहरूले पृथ्वीको जैविक विविधताको ८०% संरक्षण गरेपनि उनीहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूप्रति सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गर्छन् । तथापि, हानि तथा क्षति र अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी सवाललगायत जलवायु परिवर्तनका छलफलहरूमा हामीलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छैन । परिवर्तनका पात्र र प्रतिनिधिका रूपमा महिला, आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ । हामी पीडित मात्र होइनौं, समाधानका लागि हामी मुख्य पक्ष हौं, जसलाई ठोस कार्यान्वयनका साथ जलवायुसम्बन्धी नीति र योजनाहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक छ । जलवायु न्यायका लागि काम गर्ने राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, विकास साझेदार र गैससहरू जस्ता सरोकारवालाहरूले आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू जस्ता बहुपहिचान भएका सामाजिक समूहहरूको आवाज सुन्नुपर्छ, जसलाई आफ्नो अधिकारका लागि कसरी लड्ने र प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा थाहा छ । यी सरोकारवालाहरूले महत्वपूर्ण विषयमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने महत्वकांक्षी महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक तहमा सामाजिक पदानुक्रममा न्यून स्थानमा रहेका महिला, आदिवासी महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूलाई थप सहयोगको लागि म जोडदार आग्रह गर्दछु । हाम्रो पृथ्वीलाई संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई जलवायु छलफलको केन्द्रमा राख्न आदिवासी महिलाहरूको ज्ञान, परम्परा र योगदानलाई सम्मान, प्रवद्र्धन र साकार पार्ने समय आएको छ ।

हामीले एकलौटी ढंगले काम गर्ने तरिकामा पुनर्विचार गरी विभिन्न आन्दोलनहरूबीच सहकार्य गर्ने समय आएको छ । चाहे त्यो लैङ्गिकता, अपाङ्गता, जातीयता र अन्य अधिकारहरूको लडाई किन नहोस् हामी प्रत्येकको विभिन्न स्तर र अन्तरसम्बन्धित पहिचानहरूलाई स्वीकार्नु पर्दछ । स्थानीयदेखि विश्वव्यापी स्तरसम्म साझेदाहरू निर्माण गर्द सहकार्यमार्फत अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला जस्ता सामाजिक समूहहरूको प्रस्ताव र जीवन्त अनुभवहरूलाई ध्यान दिने दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने क्षण हो यो । हामीले संरचनात्मक परिवर्तन मार्फत ऐतिहासिक भेदभावलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नुपर्छ, र त्यसका लागि लैङ्गिकता, संस्कृति र अपाङ्गतालाई ध्यानमा राख्ने र शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्ने अन्तरक्षेदीय (इन्टरसेक्सनल) अवधारणा एकीकृत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा जलवायु न्यायसम्बन्धी बहस सबैका लागि थप समावेशी हुनसकोस् । जलवायु संकटको सामना गर्न यदि हामीले सामूहिक रूपमा यी तत्काल र अत्यावश्यक कदमहरू चाल्न सक्यौं भने, कोही पनि पछाडि नछोडिएको कुरा हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।

 

श्री प्रतिमा गुरुङ नेपालकी एक अग्रणी प्राज्ञिक अभियन्ता हुन् । प्रतिमाले आवाजविहीन महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् र नेपाल, एसिया र विश्वव्यापी रूपमा बहुसीमान्तकृत पहिचानहरूलाई एकआपसमा जोड्नका लागि आफ्नो कामलाई अन्तरक्षेदीय अवधारणा अवलम्बन गर्छिन् । श्री गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या कलेजकी प्राध्यापक हुन् । उनी अनुसन्धानमा संलग्न छिन् र आफ्नो प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई पैरवीसँग जोड्ने गर्छिन् । उनले नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गठित अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिको विज्ञको रूपमा पनि काम गर्छिन् । प्रतिमा गुरुङ आदिवासी जनजाति अपाङ्गता ग्लोबल नेटवर्क (IPWDGN) र राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (NIDWAN) को संस्थापक सदस्य र हाल महासचिव हुन् । निडवान गागाको साझेदार पनि हो । उनले नेपाल र एसियामा निम्नलिखित विषयहरूमा कसरी पहल गर्ने भन्नेमा उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् ःअन्तरआन्दोलन सहकार्य; महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत आन्दोलनहरूबीच अन्तरक्षेदिय अवधारणा ; र समावेशी शिक्षा, वातावरणीय न्याय र अन्य विषयमा प्रवचन ।


Related Post

October 2021 | Now is the time for urgent climate action

With extreme weather events impacting every region of the world in recent months and stark warnings from the latest IPCC report,…

See more

दक्षिणी विश्वका नारीवादीहरुका तर्फबाट कोप निर्णयकर्ताहरूका लागि : जलवायु न्यायका लागि आमूल परिवर्तन

“जलवायु न्यायको अर्थ… – अस्थिर उत्पादन, उपभोग र व्यापार सहितका जलवायु संकटका कारक तत्वलाई सम्बोधन गर्दै – समानता र मानव…

See more

Report | Intrinsically linked: gender equality, climate and biodiversity

The worldwide climate crisis, loss of biodiversity and continuing gender inequality are intrinsically linked. Solving the climate and biodiversity crises…

See more

Subscribe to our newsletter

Sign up and keep up to date with our network's collective fight for a gender and environmentally just world.