ब्लग श्रृंखला : जलवायुसम्बन्धी कामकारवाहीको केन्द्रविन्दुमा न्यायलाई राख्ने

आँधी, बाढी वा खडेरी जस्ता जलवायुसम्बन्धित विपदका घटना हुँदा त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदाय भनेको प्रायः ती समुदाय हुन्छन् जसको जलवायु परिवर्तन निम्त्याउनमा न्यून भूमिका रहेको छ । जलवायु आपतकाल (संकट) सामाजिक, लैङ्गिक र जातीय असमानताको अझ ठूलो र पुरानो संकटको लक्षण हो, जसको सम्बन्ध उपविनेशकालसम्म रहेको छ । यो त्यही समय हो जब औद्योगिकीकरण भएका देश र कम्पनीहरुले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जीवाश्म (फोसिल) इन्धन प्रयोग गरी सम्पत्ति थुपार्न थाले, र त्यसका लागि दक्षिणी विश्वका समुदायहरुको शोषण गर्ने, उनीहरुलाई बञ्चितीकरण गर्ने, र उनीहरु विरुद्ध हिंसाको प्रयोग गर्ने काम गरे ।

त्यसैकारण, जलवायु संकटलाई अर्थपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न तबमात्र सम्भव छ जब हामी यी मूलभूत कारणहरुलाई समाधान गरी आजको दिनसम्म हामीलाई यहाँ पु¥याउने संरचनाहरु परिवर्तन गर्दछौं । त्यसमा विशेषगरी असीमित उत्खनन र अतिउपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रचलित मोडलमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हामीले “जलवायु न्याय” को कुरा गर्दा भन्न खोजेको कुरा यही हो । कोभिड–१९ महामारीमा जस्तै जलवायु संकटले पनि विश्वव्यापी आपतकाल (संकट)ले विद्यमान असमानतालाई थप बल पु¥याउने काम गर्नुका साथै त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउने गर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ ।

जलवायु संकटले पुरुषहरुलाई भन्दा महिला र किशोरीहरुलाई बढी प्रभावित गर्दछ । अन्य कारकतत्वहरुका अतिरिक्त, प्रतिबन्धात्मक साँस्कृतिक मुल्यमान्यता र प्राथमिक हेरचाहकर्ता र खाना, पानी र इन्धनको व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारका रुपमा लैङ्गिक भूमिकाको अर्थ जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट प्रभावित हुने पहिलो व्यक्ति भनेको महिला हुन् । महिला र उनीहरुका समुदायहरुले धेरै लामो समयदेखि न्यायपूर्ण जलवायु कामकारवाहीको प्रस्ताव र नेतृत्व गर्दै आएका छन्, जसका लागि उनीहरुले परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्नेदेखि खाद्य सम्प्रभुत्ता हासिल गर्ने र जीवाश्म इन्धनको उत्खनन्को विरोध गर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय वातावरण नीतिमा योगदान पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि, उनीहरुका आवश्यकता, माग र प्रस्तावहरु उपेक्षित हुँदै आएका छन् । पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता यो हप्ता सुरु हुन गइरहेको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता निकायहरुमा महिलाहरुको औसत प्रतिनिधित्व ३० % भन्दा तल रहेको पाइन्छ । पछिल्लो कोप राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सरकारहरुले लैङ्गिक कार्ययोजना पारित गरेका थिए, जसले जलवायुसम्बन्धी वार्ताहरुमा “महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता” सुनिश्चित गर्दछ, जसमा विशेषगरी स्थानिय तहका संघसंस्थाका महिलाका साथै स्थानीय र आदिवासी समुदायको सहभागिताको कुरा उल्लेख छ । त्यसको केही बर्षपछि नै हामीले कोपमा असमानताको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको देख्छौं, जसले गर्दा दक्षिणी विश्वका महिला, किशोरी र समुदायहरुको प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हुनपुगेको छ, जसको एउटा कारण कोभिड–१९ र यात्रामा लागेको प्रतिबन्ध पनि हो ।

जलवायु आपतकालप्रति सरकारहरुको प्रतिकार्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको निर्धारण कोप२६ र त्यसपछि हुने जलवायुसम्बन्धी वार्तामा लिइने निर्णयहरुले गर्नेछ । तर त्यसमा यो संकटबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने व्यक्तिहरुलाई समावेश नगरेको अवस्थामा अवलम्बन गरिने उपायहरुले असमानताहरुलाई अझ व्यापक बनाउने काम मात्र गर्नेछन् । सबैका विचारहरु, विशेषगरी अफ्रिका, एसिया, प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका महिला र किशोरीहरुका विचारको कदर गरिनुपर्छ, र त्यसो भएमा उनीहरुले हाम्रो साझा भविष्य निर्माणमा सही भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ सेन्टिग्रेडमा सीमित गराउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि ज्यादै महत्वपूर्ण छन् तर जलवायु संकटप्रतिको हाम्रो अवधारणाले पनि सबै मानिस र पृथ्वीका लागि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र हेरचाहमा केन्द्रित समाज निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न जरुरी छ ।

आउँदो हप्ताहरुमा हामीले त्यस्तै समाज निर्माणका लागि काम गर्ने र विश्वभरीका विविध विचारहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा साझेदार र मित्रहरुबाट ब्लग पोस्टहरुको शृङ्खला प्रकाशित गर्नेछौं ः जसमा जलवायु र लैङ्गिक न्यायका लागि काम गर्ने महिलावादी अभियान, युवा जलवायु अभियन्ता, आदिवासी समूहहरु, काला तथा आप्रवासी महिला, अपाङ्गता भएका समूहहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा संस्थाका सदस्यहरु रहेका छन् । जलवायु न्याय भनेको लैङ्गिक तथा सामाजिक न्याय पनि किन हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्दै उनीहरुले आफ्ना अनुभवहरु राख्दै जलवायु संकटप्रति लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण अवधारणाका लागि आफ्ना माग र प्रस्तावहरुमाथि प्रकाश पार्नेछन् । यी कथाहरुले यदि हामीले मिलेर काम गर्ने हो भने अझ बढी समावेशी, दिगो र लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण भविष्यसम्म पुग्नका लागि आवश्यक रुपान्तरणजन्य परिवर्तनका लागि दवाब दिनसक्छौं भन्ने कुरा देखाउनेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौं ।