ब्लग श्रृंखला : जलवायुसम्बन्धी कामकारवाहीको केन्द्रविन्दुमा न्यायलाई राख्ने
आँधी, बाढी वा खडेरी जस्ता जलवायुसम्बन्धित विपदका घटना हुँदा त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदाय भनेको प्रायः ती समुदाय हुन्छन् जसको जलवायु परिवर्तन निम्त्याउनमा न्यून भूमिका रहेको छ । जलवायु आपतकाल (संकट) सामाजिक, लैङ्गिक र जातीय असमानताको अझ ठूलो र पुरानो संकटको लक्षण हो, जसको सम्बन्ध उपविनेशकालसम्म रहेको छ । यो त्यही समय हो जब औद्योगिकीकरण भएका देश र कम्पनीहरुले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जीवाश्म (फोसिल) इन्धन प्रयोग गरी सम्पत्ति थुपार्न थाले, र त्यसका लागि दक्षिणी विश्वका समुदायहरुको शोषण गर्ने, उनीहरुलाई बञ्चितीकरण गर्ने, र उनीहरु विरुद्ध हिंसाको प्रयोग गर्ने काम गरे ।
त्यसैकारण, जलवायु संकटलाई अर्थपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न तबमात्र सम्भव छ जब हामी यी मूलभूत कारणहरुलाई समाधान गरी आजको दिनसम्म हामीलाई यहाँ पु¥याउने संरचनाहरु परिवर्तन गर्दछौं । त्यसमा विशेषगरी असीमित उत्खनन र अतिउपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रचलित मोडलमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हामीले “जलवायु न्याय” को कुरा गर्दा भन्न खोजेको कुरा यही हो । कोभिड–१९ महामारीमा जस्तै जलवायु संकटले पनि विश्वव्यापी आपतकाल (संकट)ले विद्यमान असमानतालाई थप बल पु¥याउने काम गर्नुका साथै त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउने गर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ ।
जलवायु संकटले पुरुषहरुलाई भन्दा महिला र किशोरीहरुलाई बढी प्रभावित गर्दछ । अन्य कारकतत्वहरुका अतिरिक्त, प्रतिबन्धात्मक साँस्कृतिक मुल्यमान्यता र प्राथमिक हेरचाहकर्ता र खाना, पानी र इन्धनको व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारका रुपमा लैङ्गिक भूमिकाको अर्थ जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट प्रभावित हुने पहिलो व्यक्ति भनेको महिला हुन् । महिला र उनीहरुका समुदायहरुले धेरै लामो समयदेखि न्यायपूर्ण जलवायु कामकारवाहीको प्रस्ताव र नेतृत्व गर्दै आएका छन्, जसका लागि उनीहरुले परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्नेदेखि खाद्य सम्प्रभुत्ता हासिल गर्ने र जीवाश्म इन्धनको उत्खनन्को विरोध गर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय वातावरण नीतिमा योगदान पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, उनीहरुका आवश्यकता, माग र प्रस्तावहरु उपेक्षित हुँदै आएका छन् । पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता यो हप्ता सुरु हुन गइरहेको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता निकायहरुमा महिलाहरुको औसत प्रतिनिधित्व ३० % भन्दा तल रहेको पाइन्छ । पछिल्लो कोप राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सरकारहरुले लैङ्गिक कार्ययोजना पारित गरेका थिए, जसले जलवायुसम्बन्धी वार्ताहरुमा “महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता” सुनिश्चित गर्दछ, जसमा विशेषगरी स्थानिय तहका संघसंस्थाका महिलाका साथै स्थानीय र आदिवासी समुदायको सहभागिताको कुरा उल्लेख छ । त्यसको केही बर्षपछि नै हामीले कोपमा असमानताको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको देख्छौं, जसले गर्दा दक्षिणी विश्वका महिला, किशोरी र समुदायहरुको प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हुनपुगेको छ, जसको एउटा कारण कोभिड–१९ र यात्रामा लागेको प्रतिबन्ध पनि हो ।
जलवायु आपतकालप्रति सरकारहरुको प्रतिकार्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको निर्धारण कोप२६ र त्यसपछि हुने जलवायुसम्बन्धी वार्तामा लिइने निर्णयहरुले गर्नेछ । तर त्यसमा यो संकटबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने व्यक्तिहरुलाई समावेश नगरेको अवस्थामा अवलम्बन गरिने उपायहरुले असमानताहरुलाई अझ व्यापक बनाउने काम मात्र गर्नेछन् । सबैका विचारहरु, विशेषगरी अफ्रिका, एसिया, प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका महिला र किशोरीहरुका विचारको कदर गरिनुपर्छ, र त्यसो भएमा उनीहरुले हाम्रो साझा भविष्य निर्माणमा सही भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ सेन्टिग्रेडमा सीमित गराउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि ज्यादै महत्वपूर्ण छन् तर जलवायु संकटप्रतिको हाम्रो अवधारणाले पनि सबै मानिस र पृथ्वीका लागि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र हेरचाहमा केन्द्रित समाज निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न जरुरी छ ।
आउँदो हप्ताहरुमा हामीले त्यस्तै समाज निर्माणका लागि काम गर्ने र विश्वभरीका विविध विचारहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा साझेदार र मित्रहरुबाट ब्लग पोस्टहरुको शृङ्खला प्रकाशित गर्नेछौं ः जसमा जलवायु र लैङ्गिक न्यायका लागि काम गर्ने महिलावादी अभियान, युवा जलवायु अभियन्ता, आदिवासी समूहहरु, काला तथा आप्रवासी महिला, अपाङ्गता भएका समूहहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा संस्थाका सदस्यहरु रहेका छन् । जलवायु न्याय भनेको लैङ्गिक तथा सामाजिक न्याय पनि किन हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्दै उनीहरुले आफ्ना अनुभवहरु राख्दै जलवायु संकटप्रति लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण अवधारणाका लागि आफ्ना माग र प्रस्तावहरुमाथि प्रकाश पार्नेछन् । यी कथाहरुले यदि हामीले मिलेर काम गर्ने हो भने अझ बढी समावेशी, दिगो र लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण भविष्यसम्म पुग्नका लागि आवश्यक रुपान्तरणजन्य परिवर्तनका लागि दवाब दिनसक्छौं भन्ने कुरा देखाउनेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौं ।
Welcoming Anamika Dutt As GAGGA’s Planning, Monitoring, Evaluation & Learning (PMEL) Officer!
Anamika Dutt is a feminist MEL practitioner from India. Anamika believes that stories of change and impact are best heard…
Bringing Local Realities to Board Level: GAGGA and Both ENDS Partners at the GCF B38 in Rwanda
Last week Both ENDS participated in the 38th Board Meeting of the Green Climate Fund in Kigali, Rwanda, together with…
We Women Are Water – Call To Action To Support And Finance Gender Just Climate Action
Gender just climate action and solutions are in urgent need of your support Women, girls, trans, intersex, and non-binary people…
Subscribe to our newsletter
Sign up and keep up to date with our network's collective fight for a gender and environmentally just world.