लैङ्गिकता र जलवायु न्यायलाई बढावा दिने कोपतर्फ

स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भइरहेको २६ औं राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप२६) मा १९० भन्दा बढी राष्ट्रका नेता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाजका सदस्य र अभियन्ताहरू भेला भएका छन् ।

उनीहरूको भेला यस्तो समयमा भइरहेको छ जहाँ महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पारेको असरकोे गम्भीरता र विशेषगरी केही राष्ट्रहरुका साथै महिला तथा किशोरीहरू जस्ता पहिला नै कमजोर अवस्थामा रहेका सामाजिक समूहहरूका लागि कति विनाशकारी हुन पुगेको छ भन्ने कुरा भर्खरै मात्र बुझ्न थालेका छन् । महिलाहरूमा कोभिड–१९ को प्रभावबारे हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नीति सार–संक्षेपमा उल्लेख गरेजस्तै “स्वास्थ्यदेखि अर्थतन्त्र, सुरक्षादेखि सामाजिक सुरक्षासम्म सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव महिला र किशोरीहरूका उनीहरुको लैङ्गिकताका कारण बढी रहेको छ ।”

महामारी जस्तै, जलवायु संकटले लैङ्गिक र सामाजिक असमानताहरूलाई सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसलाई थप गम्भीर बनाउने काम गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको समस्या रहेन; विश्वभरका महिला र किशोरीहरूले अहिले यसको सबैभन्दा खतरनाक परिणामहरू भोगिरहेका छन्, र यो अझ खराब हुँदै जाने छ । त्यसैले कोप२६ मा सरकारहरूले लिने निर्णयहरू पृथ्वीको भविष्यका लागि अति महत्वपूर्ण छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आइपीसीसी) ले “विगत र भविष्यका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण हुने धेरै परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउन सकिंदैन” र हामी सम्भवत अब फिर्ता आउन नसकिने बिन्दुको नजिक रहेको कारण हाम्रो अवस्था गम्भीर छ भन्ने कुरा औंल्याइसकेको छ ।

कोप२६ लाई आकार दिने परिस्थितिले सबै राष्ट्रहरुलाई हामीले अनुभव गरिरहेको सामाजिक, वातावरणीय र लैङ्गिक प्रभावहरू निम्त्याएको ऐतिहासिक असमानताहरू विरुद्ध लड्ने लैङ्गिक रुपमा न्यायपूर्ण जलवायु कार्यमा ईमानदारीपूर्वक प्रतिबद्ध हुन अत्यावश्यक बनाउँदछ । यस कारणले गर्दा कम्तीमा पनि तीनवटा आयामहरूमा प्रगति हासिल गर्न आवश्यक छ ः

१. लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेलिसयसभन्दा तल राख्ने ः

ऐतिहासिक रूपमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने तरिकाले यी कार्यहरू हुने ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने महिला र बालिकाहरूको अधिकारमा गम्भीर प्रभाव पार्दै आएको छ । ठूला जलविद्युत बाँध र ग्यास, कोइला र तेलको उत्खनन् जस्ता झूठा जलवायु समाधानहरूको विकासले वातावरण र समाजलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पारेको छ, महिलाहरूको जीवनपद्धतिलाई थप खतरापूर्ण बनाएको छ, र नयाँ तथा बढी गम्भीर प्रकार हिंसालाई बढावा दिँदै उनीहरूको बेतलबी कार्यभार बढाएको छ ।

ऊर्जाको न्यूनकार्बन स्रोतहरूमा रुपान्तरण कच्चा पदार्थको परिवर्तनमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन; लैङ्गिक न्यायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने विधिहरू पनि समावेश हुनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, कल्याण सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यस्ता कार्यहरु हुने समुदायहरूको अधिकारको प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।

सन २०१५ सम्म, १४५ देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जालाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्न नीति र कानुन बनाएका थिए, तर ती मध्ये बहुमतले त्यसमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्न असफल भए । राष्ट्रहरूले न्यायोचित ऊर्जा रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नका लागि, उनीहरूले महिलाको अधिकार र विचारमा केन्द्रित गर्ने ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगका समुदायमा आधारित मोडलहरूलाई समर्थन गर्नु महत्वपूर्ण छ । मध्य अमेरिकामा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ समुदायहरूले ठूला बाँधहरूको नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव बिना स्थानीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने साना बाँध वा टर्बाइनहरूको निर्माणको वरिपरि संगठित छन् ।

२. महिला अधिकारलाई अगाडि बढाउन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने

बाह्र वर्षअघि कोपेनहेगनमा भएको कोप१५ मा धनी राष्ट्रहरूले कम धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र तापक्रममा हुने थप वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्व अमेरिकी डलर दिने वाचा गरेका थिए । त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।

न्यायपूर्ण न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न, धनी राष्ट्रहरूले यो वाचा पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, यो जलवायुको क्षेत्रमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता त्यसको सबैभन्दा बढी खाँचो रहेकाहरुसम्म पुग्नु पर्छ ः जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश, समाजका क्षेत्र, र मानिसहरू । स्रोत व्यवस्थापन निर्देशिकाहरूले महिलाको आवाज, दृष्टिकोण र ज्ञानलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोगले मानवअधिकारको मापदण्डलाई सम्मान गर्नुपर्छ, विशेषगरी स्थानीय समुदाय र महिलाको हकमा सहयोग जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग भएको र महिला, आदिवासी जनजाति, ग्रामीण समुदाय र समग्रमा मानवजातिको अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी जवाफदेहिता प्रणाली हुनुपर्छ ।

३. दक्षिणी विश्वमा भएको नोक्सान र क्षतिको सामना गर्ने उपायहरूको सुदृढीकरण

न्यूनीकरण र अनुकूलनका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने हानि र क्षति (जस्तै ः समुद्री सतह वृद्धि, प्रतिकूल मौसम, जीविकोपार्जनमा आर्थिक क्षति र विस्थापन)लाई जलवायु कार्यको तेस्रो स्तम्भको रूपमा स्थापना गर्दछ । यो स्तम्भलाई मुख्यतया विश्वका संकटासन्न देशहरू र सामाजिक आन्दोलनहरूले बढी जोड दिएका छन्, जसले हानि र क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको न्यायसंगत र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको अंशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डामा प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न माग गर्दछन् ।

संकटासन्न आवस्थमा रहेका राष्ट्र, समुदाय, र समूहहरू (विशेष गरी महिलाहरू) पहिले नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभावहरू भोगिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरू जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि, मेक्सिकोको युकाटन पेनिन्सुलाका आदिवासी मायन महिलाहरूले गम्भीर हुँदै गइरहेको आँधीबेहरीका कारण आफ्नो बाली नष्ट र जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको देख्दै आएका छन् । नोक्सान र क्षति भइसकेको अवस्थामा न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यहरू अब सम्भव छैनन्।् । यी परिदृश्यहरूले विश्वका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरूबाट ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायमा आधारित प्रभावकारी प्रतिकार्यको माग गर्दछ ।

क्षतिको प्रमाण, र यस्तो कार्य हुने अन्यायपूर्ण सन्दर्भहरूका बावजुद यस स्तम्भलाई बलियो बनाउन र ठोस वित्तीय प्रतिबद्धताहरूलाई साकार दिने ढाँचालाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा विगतका जलवायु वार्ताले न्यून प्रगति हासिल गरेको छ । धारा ८ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, यसले “कुनै दायित्व वा क्षतिपूर्तिको लागि आधार प्रदान गर्दैन ।” कोप२६ का निर्णयकर्ताहरूले महिला र उनीहरूका समुदायहरूले पहिले नै अनुभव गरिसकेका नोक्सान र क्षतिलाई वित्त पोषण गर्नेतर्फ ठोस कदमहरू अगाडि बढाउन सहमत हुनु अत्यावश्यक छ ।

जलवायु संकटको सबैभन्दा नराम्रो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढ्ने बाटो छ, तर विश्व नेताहरूले तत्कालै यी कार्यहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ ः आफ्नो ऊर्जा रुपान्तरणमा महिला अधिकार र आवाजलाई प्राथमिकता दिने; स्थानीय महिलाको नेतृत्वमा प्रस्तुत जलवायु प्रस्ताव र समाधानका लागि आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने ; र मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका समुदायहरूले भागेको नोक्सान र क्षतिको पूर्ति गर्ने । समाधानहरू पहिले नै छन्, हामीले अब केवल काम गर्न आवश्यक छ ।

लिलियाना एभिला इन्टरअमेरिकन एसोसिएसन फर इन्भायरमेन्टल डिफेन्स (एआईडीए) मा मानव अधिकार र वातावरण कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । एआईडीएले ल्याटिन अमेरिकाभरि वातावरणीय हानिबाट पीडित समुदायहरूलाई ज्ञान सम्प्रेष गरेर, विजयी कानुनी तर्कहरू सिर्जना गरेर, नीति तथा कानूनलाई सुदृढ पार्दै, र कानून लागू गर्न समुदायहरूका लागि नमूना रणनीतिहरू विकास गरेर वातावरण र समुदायहरूलाई संरक्षण गर्न कानूनको प्रयोग गर्दछ ।